मोठ्या धरणांच्या लाभक्षेत्राचा होणार सामाजिक-आर्थिक सर्व्हे; विखे पाटलांची मोठी घोषणा!

छत्रपती संभाजीनगर, दि. ३० (प्रतिनिधी) : कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यातील मोठ्या धरणांच्या लाभक्षेत्रात सिंचनामुळे झालेली प्रगती, शेती उत्पादनातील वाढ तसेच आर्थिक व सामाजिक बदलांचा सर्व्हे करण्यात येणार आहे. यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट किंवा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या माध्यमातून अभ्यास करण्याचा विचार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. मराठवाडा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथील सिंचन भवनात झाली. या बैठकीत प्रत्येक जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठा, भविष्यातील पाणी नियोजन, सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती तसेच निधीच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला. महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, मुख्य अभियंता अरुण नाईक, सुनंदा जगताप यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील अधिकारी उपस्थित होते. सध्याची दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असून उपलब्ध पाणीसाठा प्राधान्याने पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याच्या सूचना विखे पाटील यांनी दिल्या. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून पाण्याचे नियोजन करावे. तसेच लघु पाटबंधारे तलाव व मध्यम प्रकल्पांमधील बिगर-सिंचन पाणी आरक्षण आणि बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. लाभक्षेत्रातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डच्या टप्पा एक व दोनमधून निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्यास प्राधान्य देण्यासोबतच प्रकल्पांचे आराखडे व ना-हरकत दाखल्यांबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सिंचनामुळे नेमका काय बदल झाला? मोठ्या धरणांची उभारणी झाली असली तरी त्यातून प्रत्यक्षात किती सिंचन क्षमता निर्माण झाली किंवा पुनर्स्थापित झाली, याचा अद्ययावत डेटा उपलब्ध नसल्याचे विखे पाटील यांनी नमूद केले. लाभक्षेत्रात शेती उत्पादन किती वाढले, कृषी क्षेत्रातील बदलांमुळे आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीत काय परिवर्तन झाले, याचाही शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. जलसंपदा आणि कृषी विभागात अधिक समन्वयाची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. धरणातील पाणीसाठा आणि पीक पद्धतीबाबत अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने अनेकदा आरोप-प्रत्यारोप होतात. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी कृषी क्षेत्राला सुसंगत धोरण आखून सिंचनाच्या माध्यमातून कृषी उत्पादनाला पाठबळ देणे आवश्यक असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपट्टी वसुलीबाबत जलसंपदा विभाग सध्या आग्रही भूमिका घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र भविष्यात पाणीपट्टी वसुलीसाठी सॅटेलाइट इमेजचा वापर केला जाणार असून, कोणत्या पिकासाठी किती पाणी वापरले गेले याची शास्त्रीय माहिती उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींकडून जलसंपदा विभागाला अपेक्षित वसुली मिळत नसल्याने कार्यपद्धतीत बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली असल्याचेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प, पर्यटन धोरण, विभागाच्या जागांवरील अतिक्रमणे हटविणे आणि कालवे अतिक्रमणमुक्त करण्याबाबतही बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सकाळी दहा वाजल्यापासून प्रत्येक जिल्ह्यातील कामकाजाचा मंत्री विखे पाटील यांनी आढावा घेतला.