मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची वर्षा निवासस्थानी मॅरेथॉन बैठक; कायदेशीर पर्यायांवर खल
ठळक महत्त्वाचे मुद्दे (Key Highlights)
मराठा आरक्षण आणि सगेसोयरे अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर मुद्द्यांवर तज्ज्ञांचे मत घेण्यात आले.
मंत्रालयीन अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक व उपसमिती निर्णयानुसार पडताळणी केली.
मुंबई: मराठा आरक्षण व कुणबी नोंदींसंदर्भात राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी तीन तास मॅरेथॉन बैठक पार पडली. या बैठकीस महसूल, गृह, सामाजिक न्याय विभागाचे वरिष्ठ सचिव आणि राज्याचे महाधिवक्ता उपस्थित होते.
बैठकीत निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने राज्यभरात शोधलेल्या नोंदींचा अहवाल सादर करण्यात आला. मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर जुन्या मोडी आणि उर्दू कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले असून पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यावर एकमत झाले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या क्युरेटिव्ह याचिकेच्या ड्राफ्टिंगवरही वरिष्ठ वकिलांसोबत चर्चा झाली.
समाजातील युवकांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या सवलती, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कर्जवाटप आणि सारथी संस्थेच्या स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती योजनांची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
ही बातमी आपल्या ग्रुपमध्ये शेअर करा!
सत्य व पडताळणी झालेल्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवा





