संसदेत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हमीभाव आणि पीकविमा नुकसानभरपाईचा मुद्दा गाजला

नवी दिल्ली: संसदेच्या चालू अधिवेशनात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर विरोधक आणि सत्ताधारी खासदारांनी जोरदार चर्चा घडवून आणली. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे सोयाबीन आणि कापसाचे झालेले अतोनात नुकसान भरून काढण्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली.

कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने मागे घ्यावे, जेणेकरून नाशिक, सोलापूर आणि अहिल्यानगर भागातील शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात रास्त दर मिळू शकतील, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधण्यात आले. कृषिमंत्र्यांनी उत्तरात सांगितले की नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून बफर स्टॉकसाठी कांदा व सोयाबीनची हमीभावाने थेट खरेदी सुरू करण्यात आली असून कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटीने पैसे जमा होत आहेत.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत विमा कंपन्यांकडून होणारा विलंब टाळण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जातील, अशी हमी केंद्र सरकारने यावेळी दिली.